धनगढी

दलित महिलाअधिकार मञ्च नेपाल कैलालीको आयोजनामा शुक्रबार धनगढीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका सवालहरू र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ का सम्बन्धमा अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले जातीय छुवाछूत न्यूनीकरण गर्ने स्थानीयस्तरमा सचेतनाको कार्यक्रम गरी सबैको शिक्षामा पहु“च हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ बमोजिम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैया“देखि २५ हजार रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक पदधारण व्यक्तिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गरेमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुन सक्छ ।

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लगायत अन्य विभेद विरुद्धको कानुनहरूको प्रवद्र्धन र विधिको शासनको सवलिकरणद्वारा दलित समुदायको न्यायमा पहु“च अभियान अन्तर्गत भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता डाक्टर जानकी तुलाधरले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका सवालहरू र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सरोकारवालको भूमिका विषयमा आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपाध्यक्ष सुन्दरीकुमारी चौधरी, न्यायाधिवक्ता नविनकुमार भट्ट, धनगढी उपमहानगरपालिकाका सुरेन्द्रसिंह कार्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका गोपाल कार्की, एडजस्ट नेपालका अनीता उपाध्याय, फाया नेपालका सुरज परियार, मञ्चका कोषाध्यक्ष निर्मला विसीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।