धनगढी,कैलाली,

कैलाली जिल्लामा महिला माथि हुने जबरजस्तीकरणीका घटना बढदै गएको र क्षतिपुर्ति नपाएको सरोकारवालाले बताएका छन । करणीका घटनाहरु अदालत सम्म पुगेपनि पिडितले उचित समयमा न्याय र क्षतिपुर्ति नपाएको सरोकारवालाले बताएका हुन । राज्यले पिडकबाट क्षतिपुर्ति भराउने भन्ने कानुनी व्यवस्था त छ । तर पिडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले र पिडकले दिन सक्ने अवस्थामा ढिलाई गरेकाले न्याय पाउन नसकेको सहभागिहरुको भनाई रहेको थियो । त्यस्तै सरकारले क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था पिडकबाट नै भराउनु गरेको छ अब मुलुकि ऐन शंसोधन गरी क्षतिपुर्तिको दिने व्यवस्था सरकारले नै भराईदिने खालको हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जिल्ला अदालत कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार करणीको अवस्था हर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा ज.क का २९,ज.क.उद्योगका ४ मुद्दा परेका थिए भने ०७३÷०७४ को तथ्याङ्क ज.क २७ र उद्योग १२ वटा परेका छन । यस तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने घटनामा कमी भएको देखिदैन । यस मध्यमा धेरै जसो घटनाहरु फैसला भएको जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ तर पिडितले क्षतिपुर्ति पाएको तथ्याङ्क छैन । अझ ०७२÷०७३ भन्दा अघि परेका करणी सम्बन्धिका मुद्दाहरु के कति अन्तिम भईसकेका छन भन्ने तथ्याङ्क नै जिल्ला अदालत संग छैन । पीडितलाई छिटो छरितो रुपमा क्षतिपूर्ति दिलाउन उनिहरुको कानुनमा पहुँच पु¥याई सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने उदेश्यले यही साउन १९ गते एक कार्यक्रमका बीच धनगढीमा सम्पन्न भएको थियो । ओपन सोसाईटी फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोग तथा दलित महिला अधिकार मंचको आयोजनामा “बलात्कार सम्बन्धि मुद्या फैसलामा क्षतिपर्ति कार्यान्वयनको अवस्था र चूनौती” विषयक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

कार्यक्रममा सभाध्यक्ष दलित महिला अधिकार मंचकी अध्यक्ष विमला बगाले रहनु भएको थियो भने जिल्ला अदालत कैलालीका माननीय श्री भुवन थापा प्रमुख अथिती रहनुभएको थियो । विशिष्ट अथिती प्रमुख जिल्ला अधिकारी ,नवनिर्वाचित उपमेयर शुशिला भटट मिश्र लगायत अन्य अथिति ले मन्तव्य राख्नु भएको भएको थियो । सो कार्यक्रमको उदेश्य मन्तव्य दलित महिला अधिकार मंचकी कार्यकारी निर्देशक सावित्रा घिमिरेले राख्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तब्य दलित महिला अधिकार मंचकी परियोजना प्रमुख रोसा थापाले राख्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रमको संचालन निर्मला विसीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा ४९ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।